शशि शर्माको पुनर्वहालीले यसकारण टुटायो डा केसीको धैर्यको बाँध

धेरैले डा केसी अनशन बसेको समाचारपछि मात्रै आइओएम डिनमा शशि शर्माको पुर्नवहाली भएको कुरा थाहा पाए । अझ धेरैले डा केसी पक्राउ परेपछि मात्रै यो सारा प्रकरणबारे थाहा पाए ।

धेरै आम नागरिकले अझै पनि शशि शर्माबारे गोपाल पराजुली र दीपक प्रसाद कार्कीको इजलासले दिएको फैसलाको गम्भीरताबारे बुझ्न अझै बाँकी छ ।

चुडामणि शर्माको कर फछ्र्योट आयोग र एनसेल कर प्रकरणमा गरी राज्यकोषलाई चानचुन एक खर्ब आर्थिक नोक्सानी हुने काममा अदालतको फैसला निर्णायक बनेको, भ्रष्टाचार र ज्यादतीको पर्याय बनेका र आयल निगममार्फत आम करदाताको अरबौं स्वाहा पारिदिएका लोकमानका नैतिक उत्तराधिकारी गोपाल खड्कालाई ससम्मान अदालतले पदमा फर्काएको, डोलिन्द्र शर्मालगायत भ्रष्टहरुको पुनर्वहाली गरेको, आदि प्रकरणमा मन्द भाषामा न्यायालयलाई चेतावनी मात्रै दिएका डा केसीले कमै मानिसको चासो रहेको शशि शर्मा प्रकरणमा एकाएक आमरण अनशन नै बस्ने अवस्था कसरी आयो? अहिले धेरैको चासो यस प्रश्नमा छ ।

चार दिनका लागि पुनर्वहाली भएका शशि शर्माका कारण प्रधान न्यायधीश नै सत्याग्रहको निशाना बन्ने अवस्था कसरी आयो त? यो टिप्पणी यसै विषयमा केन्द्रित छ ।

यसको जवाफ खोज्न मेडिकल माफिया र न्यायधीशहरुबीच विगत धेरै वर्षदेखि चलेको साँठगाँठको पुष्ठभुमि बुझ्नु आवश्यक हुन्छ । तर त्यस अगाडि गत छ वर्षदेखि चलिआएको डा केसी आन्दोलनका केही पाटाहरुबारे हेरौं ।

एक, डा केसीको अभियान एजेण्डाको हिसाबले बलिया तथ्य र तर्कमा अडिएको छ । आज उहाँको अभियान शुरु नभइदिएको भए वर्षमा चानचुन ५ हजार कागजी खोस्टो डिग्री मात्रै लिएका आवश्यक ज्ञान र सीप नभएका डाक्टर उत्पादन भइरहेका हुन्थे । तर प्रत्येकपल्ट सत्याग्रह शुरु गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा कोरा तथ्यमा भन्दा पनि डा केसीको भावना र स्वविवेकको निर्णयमा आधारित हुन्छ । आइओएम उहाँ कार्यरत संस्था भएकाले त्यो डा केसीको भावनासित यति नजिकसित जोडिएको छ कि त्यो संस्थाको हितमा आँच आउने भएपछि त्यसले अनिवार्य सत्याग्रह निम्त्याउँछ ।

झट्ट हेर्दा एउटा संस्थाको जस्तो कुरा देखिए पनि आइओएमको नेतृत्व बदलिनु भनेको नेपालको मेडिकल शिक्षाको आधाजस्तो हिस्सा प्रभावित हुनु हो किनकि धेरै चलखेल हुने आधा जति निजी मेडिकल कलेजहरु अहिले त्रिविअन्तर्गत छन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा उपाध्यक्ष छँदा चरम् बदमासी गरेर च्याउसरी मेडिकल कलेज खुल्न दिने र खाली भवनहरुमा समेत १५० जनासम्मको अनुमति दिनेमा शशि शर्मा निर्णायक थिए । एमबीबीएस राम्ररी चलाउन नसकेका मेडिकल कलेजहरुलाई विशेषज्ञता तहका एमडी एमएस मात्रै नभई सुपर स्पेशलिटीका डीएमका कार्यक्रमको समेत अनुमति दिएका भनेर २०७० सालमा उनको आइओएममा नियुक्तिको समयमा व्यापक समाचारहरु आएका थिए । भैरहवास्थित युनिभर्सल मेडिकल कलेजका तत्कालीन उच्च अधिकारी ध्रुव पौडेलले शशि शर्माबारे भनेको थिएः

काउन्सिलमा शशि शर्मा (पूर्व अध्यक्ष) ले भाग पनि लाउँथे। उनी त्यहाँ हुँदाखेरि यसलाई यति दिने, यसलाई यति दिने भन्थे। उनले आफ्ना नाममा १० लाख माग्थे।

त्यसैले आइओएममा शशि शर्मा फर्कनु भनेको कुनै एउटा डिन आउने र अर्को जाने स्वभाविक क्रम थिएन बरु मेडिकल माफियाले चाहेको मानिस आएर वरिष्ठताका आधारमा आएर त्रिविका माफिया पदाधिकारीहरुसित डटिरहेका डा जगदीश अग्रवाल जानु थियो ।

दुई, अहिलेसम्म गोपाल पराजुली लगायत डम्बर बहादुर शाही, चोलेन्द्रशमशेर जबरा, पुरुषोत्तम भण्डारी लगायत न्यायधीशहरुले जति फैसला गरेका छन्, ती सबैमा निजी मेडिकल कलेजहरुले पहिले अवैध रुपमा नियामक निकायलाई नटेरेर धेरै वा अयोग्य विद्यार्थी भर्ना गरेका छन् अनि अदालतले चाहिं विद्यार्थीप्रति दया देखाएको वहानामा अवैध भर्नालाई वैध बनाइदिएको छ । हेर्नोस् विवरणः

ती सबै फैसलाले भ्रष्टाचार र ठूलो शैक्षिक अपराधलाई वैधता दिंदै नियामक निकायलाई पंगु बनाइदिएका छन् । आज नेपालका सबै निजी मेडिकल कलेजमा जति पनि अराजकता छ र यत्रो प्रयासका बाबजुद जसरी डिग्री बिक्री भइरहेको छ, त्यसको मुख्य कारण नै अदालतका ती फैसलाहरु हुन् । ती फैसलामा गोपाल पराजुलीको संलग्नताबारे फेरि युनिभर्सलका पौडेलले भनेका छन्ः

हाम्रो कलेजको सिट घटाउनेसम्बन्धी विषय पुनरावेदन अदालतमा थियो। अदालतले खारेज गरिदियो। गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश पराजुलीको बेन्चमा केस परेको थियो। अदालतमा केस मिलाउने काम कालुमार्फत हुन्छ। हामीले खुमा सरमार्फत कालुलाई सम्पर्क गरेका थियौँ। कालु जग्गाको कारोबार गर्ने व्यक्ति हुन्।

मेडिकल कलेजका विषयमा गोपाल पराजुलीको बेन्चमा परेका कुनै पनि मुद्दा उनले हराएनन्। अदालतमा सिधै माथिबाट जाने हो भने रजिष्ट्रारबाटै मिलाउनुपर्दो रहेछ। केस भाग लगाउने काम सार्वोच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश ९प्रधानन्यायाधीश० बाट हुन्छ। कतिपय अवस्थामा केस मिलाउन गोपाललाई मात्र पैसा दिएर हुँदैन, रजिष्ट्रारमार्फत नै केस मिलाउनुपर्ने हुन्छ।
……
९सर्वोच्च० अदालतमा कल्याण आएपछि अहिलेसम्म गइएको छैन। हाम्रो मुद्दा सरेको सर्यै छ। सबै वकिलले मिलाइहाल्छ। गोपालले मिलाइ हाल्छन्। चोलेन्द्र त झन् माइडियर मान्छे हुन्। काम एक जनासँग गर्दा हुन्। अदालतले भन्दिएपछि सरकारले केही गर्नै सक्दैन। त्यो फाइनल हुन्छ। अरुले पनि त्यो मान्न परिहाल्यो। हाम्रो एउटा केस मिलाउने बेला प्रधानन्यायाधीश दारीवाला थिए। त्यतिखेर हामीले २ करोड दिएको हो। दारी आफैंले लिएका हुन्।

तीन, यति हुँदाहुँदै पनि अदालतको मर्यादाको सम्मान गर्दै डा केसीले लामो समयसम्म पराजुलीबारे धैर्यता गर्नुको पछाडि चिकित्सा शिक्षा ऐनलगायतका एजेण्डामा प्राथमिकतासाथ लाग्नुपर्ने आवश्यकता थियो । त्रिविदेखि केयुसम्म पदाधिकारीहरुमा माफिया नै माफिया भरिएको अवस्थामा एकै पटक धेरैतिर हात हाल्दा अभियानको प्रभावकारिता कम हुने र त्रिविका कृतिचोर उपकुलपति तीर्थ खनियाँलगायतबाट ध्यान अन्यत्र मोडिने डरले डा केसीले अदालतका फैसलाहरुबारे ध्यानकर्षण भएको मात्रै बताउँदै आउनुभएको थियो । सुशीला कार्कीलाई महाभियोग लगाउने ज्यादतीपूर्ण निर्णय पार्टीहरुले गरेपछि अत्याचारै भयो भनेर डा केसी सत्याग्रह गर्ने सुरमा रहेको बेला महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता भएका कारण सत्याग्रह रोकिएको थियो ।

सारमा, लोकमानको बहिर्गमनपछि मेडिकल शिक्षाको सुधारमा सबैभन्दा ठूलो बाधक पराजुलीलगायत केही न्यायधीशहरु भएको निश्कर्षमा डा केसी पुगेको लामो समय भइसकेको थियो । तर उनीहरुको ज्यादतीबारे बोल्ने उचित अवसरको पर्खाइमा रहेको बेला शशि शर्माको पुनर्वहालीको समाचार आयो ।

र अब बाँकी इतिहास बन्ने क्रममा छ ।